पंजाब में पिछले 30 दिनों में पराली जलाने के लिए 397 किसानों पर 874 एफआईआर दर्ज की गई है और 10.55 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में 394 रेड एंट्री दर्ज की गई हैं, जिससे किसानों के लिए अपनी जमीन बेचना, गिरवी रखना या उस पर लोन लेना मुश्किल हो गया है. पंजाब में, धान की लगभग 20 परसेंट फसल की कटाई हो चुकी है और राज्य में खेतों में आग लगने के 1,510 मामले दर्ज किए गए हैं.पंजाब पुलिस पराली जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा करती है. डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने राज्य में पराली जलाने के हालात की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की. राज्य के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने किसानों से सहयोग करने और पराली में आग न लगाने का आग्रह किया है.
पंजाब पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों का पालन करते हुए पराली जलाने के मामलों को शून्य पर लाने के लिए डीजीपी गौरव यादव ने विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला को कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किया है.” डीजीपी पंजाब भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों, रेंज अधिकारियों, सीपी/एसएसपी और स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि राज्य में पराली जलाने के मामलों की रोजाना आधार पर व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जा सके.
इस मामले के बारे में विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि राज्य में पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए पुलिस टीमें प्रशासन के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर लगातार कोशिश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि डीसी/एसएसपी और एसडीएम/डीएसपी उन गांवों का संयुक्त दौरा कर रहे हैं, जिनकी पहचान पराली जलाने वाले हॉटस्पॉट के रूप में की गई है और जिला और उप-मंडल स्तर पर अलग-अलग किसान/किसान यूनियनों के साथ जन जागरूकता बैठकें कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में डीसी/एसएसपी ने 522 संयुक्त दौरे किए हैं और एसडीएम/डीएसपी ने 981 संयुक्त दौरे किए हैं. इस दौरान अधिकारियों ने 2504 जन जागरूकता बैठकें कीं, जबकि किसान यूनियनों के साथ 2457 बैठकें आयोजित की गईं.
किसानों के खिलाफ कार्रवाई
स्पेशल डीजीपी ने कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस टीमों ने 874 मामलों में एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 471 स्थानों पर पराली जलाने का कोई मामला नहीं पाया गया. हालांकि, संबंधित पुलिस स्टेशनों पर 471 मामलों की डेली डायरी रिपोर्ट (डीडीआर) दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के अलावा 397 मामलों में 10.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 394 किसानों के रेवेन्यू रिकार्ड में रेड एंट्री भी की गई है. विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने किसानों से सहयोग करने और पराली में आग नहीं लागने का आह्वान किया, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी उल्टा प्रभाव पड़ेगा.(अमन भारद्वाज की रिपोर्ट)
