देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के जोर के बीच, सरकार ने 2024-25 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए तिलहन उत्पादन का रिकॉर्ड 447.5 लाख टन (एलटी) लक्ष्य तय किया है. हालांकि, फोकस शीर्ष उत्पादक राज्यों तक ही सीमित है जबकि विशेषज्ञ उत्पादन बढ़ाने के लिए गैर-पारंपरिक राज्यों में क्षेत्र विस्तार का सुझाव देते हैं. प्रमुख तीन तेलों – सरसों, सोयाबीन और मूंगफली – के लिए लक्ष्य के राज्य-वार वितरण से पता चलता है कि शीर्ष उत्पादकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें अपनी क्षमता का एहसास हो जो पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ और सूखे के कारण बाधित हो गई थी.
कृषि मंत्रालय के 2024-25 के दौरान तिलहन उत्पादन के लक्ष्य के अनुसार, अनुमानित 106.45 लाख टन मूंगफली (खरीफ सीजन से 90.45 लाख टन सहित), 158 लाख टन सोयाबीन, 138 लाख टन सरसों, 25.30 लाख टन अरंडी, 11.70 लाख टन सीसम और 4.51 लाख टन सूरजमुखी का उत्पादन हो सकता है.
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन का लक्ष्य
सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 67 लाख टन , महाराष्ट्र के लिए 65 लाख टन और राजस्थान के लिए 12 लाख टन सोयाबीन का लक्ष्य तय किया है. 2023-24 में सूखे के कारण सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हुआ और मध्य प्रदेश में 57.89 लाख टन से घटकर 51.29 लाख टन और महाराष्ट्र में 66.16 लाख टन से घटकर 52.69 लाख टन रह गया. सरसों की फसल में, सबसे बड़े उत्पादक राज्य, राजस्थान के लिए उत्पादन लक्ष्य अगले वर्ष के लिए 58.44 लाख टन से बढ़कर 63 लाख टन और मध्य प्रदेश के लिए 19 लाख टन निर्धारित किया गया है, जबकि इसका वास्तविक उत्पादन 16.65 लीटर है. उत्तर प्रदेश के लिए लक्ष्य 17.5 लाख टन के वास्तविक उत्पादन के मुकाबले कम 16.4 लाख टन निर्धारित किया गया है.
मूंगफली के शीर्ष उत्पादक राज्य गुजरात के लिए 43 लीटर मूंगफली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है, इसके बाद राजस्थान के लिए 16 लीटर और तमिलनाडु के लिए 9.6 लीटर का लक्ष्य है. जब कृषि मंत्रालय गर्मी के मौसम के उत्पादन के साथ फसल उत्पादन को अपडेट करेगा तो अन्य फसलों के साथ मूंगफली का वास्तविक उत्पादन इस सप्ताह जारी होने की संभावना है.
राष्ट्रीय तिलहन मिशन की घोषणा कर सकती है सरकार
सरकार 2024-25 के नियमित बजट के दौरान राष्ट्रीय तिलहन मिशन की घोषणा कर सकती है, जहां उत्पादन लक्ष्य 5-10 साल की अवधि के लिए तय किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में घोषणा की थी कि खाद्य तेल क्षेत्र के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, विशेष रूप से सरसों, मूंगफली और सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. एक कृषि वैज्ञानिक ने कहा, “गैर-पारंपरिक राज्यों में, जहां भी संभावना हो, तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्य योजना होनी चाहिए क्योंकि अधिक क्षेत्रों की आवश्यकता होगी.” उन्होंने सुझाव दिया कि चावल की परती भूमि का उपयोग तिलहन के लिए किया जाना चाहिए.
