केंद्र सरकार देश में बढ़ती खपत के कारण आपूर्ति घाटे को पूरा करने के लिए शून्य शुल्क पर नहीं तो कम आयात शुल्क पर आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) मक्का (मक्का) के आयात की अनुमति दे सकती है. इसके लिए सरकार विचार कर रही है. सिर्फ कुछ मुद्दों को सुलझाना बाकी है. वहीं, पोल्ट्री उद्योग के एक वर्ग का कहना है कि केंद्र को कम से कम इथेनॉल उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए शिपमेंट पर विचार करना चाहिए. खास बात यह है कि पोल्ट्री उद्योग का यह वर्ग जीएम मक्का के आयात के लिए जोरदार तरीके से वकालत भी कर रहा है.
बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, पोल्ट्री उद्योग ने जीएम मक्का के आयात पर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि भारत ने पहले ही अमेरिका से चिकन के आयात की अनुमति दे दी है. इन पक्षियों को जीएम मक्का और सोयाबीन खिलाया जाता है. उद्योग का तर्क है कि 2021-22 में, सरकार ने फ़ीड की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बाद घरेलू पोल्ट्री उद्योग को समर्थन देने के लिए 1.2 मिलियन टन (एमटी) जीएम सोयामील के आयात की अनुमति देने के लिए अपने नियमों में ढील दी. मक्का की बढ़ती मांग ने वर्तमान में उपयोगकर्ता स्तर पर कीमतों को 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है. सरकार इस पर विशेष रूप से चिंतित है. यह पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए इस विकल्प पर विचार कर रही है.
कितना होगा मक्के का उत्पादन
वर्तमान में, मक्का की मांग पोल्ट्री, इथेनॉल निर्माण और स्टार्च उद्योगों से है. 30 जून को समाप्त होने वाले चालू फसल वर्ष के दौरान, खरीफ सीजन के दौरान मक्का का उत्पादन 22.72 मिलियन टन और रबी सीजन में 9.75 मिलियन टन होने का अनुमान है. पिछले फसल वर्ष में खरीफ सीजन में 23.67 मिलियन टन, रबी सीजन में 11.69 मिलियन टन और जायद या ग्रीष्मकालीन फसल सीजन में 2.7 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, जो कुल मिलाकर रिकॉर्ड 38.09 मिलियन टन था. इस साल की ग्रीष्मकालीन फसलों का अनुमान अभी जारी नहीं किया गया है. 2023-24 में, इथेनॉल क्षेत्र ने 0.8 मिलियन टन मक्का का उपयोग किया और 2027-28 तक 10 मिलियन टन तक बढ़ने से पहले इस वित्त वर्ष में इसके 3.4 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है.
16 मिलियन टन मक्के का उपयोग
सस्ता विकल्प पोल्ट्री क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में 16 मिलियन टन मक्का का उपयोग किया और इस वित्त वर्ष में संभवतः 1 मिलियन टन अतिरिक्त खपत करेगा. फ़ीड क्षेत्र जीएम मक्का के आयात की अनुमति देने के लिए कड़ी पैरवी कर रहा है, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर अपेक्षाकृत सस्ती कीमत पर उपलब्ध है. वर्तमान में, देश में कृषि उपज विपणन समिति (APMC) यार्डों में मक्का का भारित औसत मूल्य 2,124 रपये प्रति क्विंटल है. लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ एपीएमसी में, वे लगभग 2,700 रुपये पर उच्च स्तर पर चल रहे हैं. पिछले साल इसी समय के दौरान, इसकी कीमतें 1,785 रुपये थीं
.निर्यात पर अंकुश लगाया था
लेकिन यह 15 प्रतिशत रियायती शुल्क पर टैरिफ दर कोटा (TRQ) आयात की अनुमति देता है. 2020 में, इसने TRQ के तहत 5 मिलियन टन मक्का के आयात की अनुमति दी. सूत्रों ने कहा कि अगर मक्का को शून्य शुल्क पर आयात किया जाता है, तो यह किसानों, खासकर गन्ना उगाने वालों, गन्ना फर्मों सहित उपयोगकर्ता उद्योगों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद होगा. यदि मक्का का आयात किया जाता है, तो चीनी उत्पादन के लिए गन्ने का अधिक उपयोग किया जा सकता है, जिसे 2023 और 2024 के विपरीत निर्यात भी किया जा सकता है, जब सरकार ने इसके निर्यात पर अंकुश लगाया था.
इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि उद्योगों को बिना किसी समस्या के उनका कच्चा माल मिल सके. फिर से, चीनी कंपनियों को इस साल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब केंद्र ने निर्यात पर अंकुश लगाया और इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस का उपयोग किया. दूसरी ओर, निर्यातक प्रतिबंधों की चिंता किए बिना अनुबंध कर सकते हैं. दूसरी ओर, केंद्र ने मक्का उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाली एक योजना बनाई है, जो इथेनॉल निर्माण फर्मों को अपनी उपज की आपूर्ति करने के लिए अनुबंध करते हैं.
जीएम मकई को पेश करें
आयात से पोल्ट्री और स्टार्च क्षेत्रों को मदद मिलेगी, जो वर्तमान में आपूर्ति प्राप्त करने और बढ़ती इनपुट लागतों में समस्याओं का सामना कर रहे हैं. 2023 से, पोल्ट्री क्षेत्र, जो फ़ीड आवश्यकताओं के लिए मकई पर निर्भर करता है, केंद्र सरकार से जीएम मकई के आयात की अनुमति देने का आग्रह कर रहा है. इसने यह भी अनुरोध किया है कि सरकार उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाले जीएम मकई को पेश करें.
पोल्ट्री क्षेत्र आयात के लिए उत्सुक है, क्योंकि मांस उत्पादन लागत में फ़ीड की कीमत लगभग 65 प्रतिशत होती है. भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के लिए अपने विज़न दस्तावेज़ 2047 में, भारतीय उद्योग परिसंघ ने जीएम मक्का और सोयाबीन के आयात की वकालत करते हुए कहा कि मक्का और सोयाबीन उत्पादन का वर्तमान विकास स्तर पोल्ट्री उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा.
