पंजाब सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है. इसके बाद से किसानों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और बिजली पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी. किसान आराम से ही दिन के समय सिंचाई कर पाएंगे. उन्हें रात में खेतों में सिंचाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा. इसके साथ ही उनके पैसों की भी बचत होगी. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को सोलर पंप सेट दिए जाएंगे. राज्य सरकार 9 सितंबर को इस योजना की शुरुआत करने जा रही है.
सोलर पंप सेट योजना का लाभ उठाने के लिए पंजाब के किसान कल से वेबसाइ www.pmkusum.peda.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों को तीन हॉर्स पावर, पांच हॉर्स पावर, साढ़े सात हार्स पावर और 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप के लिए 20,000 कनेक्शन दिए जाएंगे. किसान अपनी जरूरत के हिसाब से यह कनेक्शन ले सकेंगे. राज्य के ऊर्जा संसाधन मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि किसानों को कृषि पंप सेट के लिए नया बिजली कनेक्शन लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले कृषि पंप सेटों के नए कनेक्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने किसानों को नए कनेक्शन प्रदान करने का प्रयास किया है. इस योजना के तहत किसानों को अलग-अलग हॉर्स पावर के सोलर पंप के लिए सब्सिडी दी जाएगी. बाजार में तीन हॉर्स पावर मोटर वाले सोलर पंप सेट की अनुमानित कीमत 2.9 लाख रुपये हैं.जबकि पांच हॉर्स पावर वाला मोटर 3.3 लाख रुपये में मिलता है. वहीं साढ़े सात हॉर्स पावर वाले मोटर की कीमत 4.15 लाख और 10 एचपी मोटर की कीमत 5.57 लाख रुपये हैं. योजना के तहत ये पंप सेट अलग-अलग वर्ग के किसानों को सब्सिडी पर जाएंगे.
पहले आओ पहले पाओं की तर्ज पर मिलेगा लाभ
ऊर्जा संसाधन मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सोलर पंप सेट योजना का लाभ किसानों को पहले आओ पहले पाओ तर्ज पर दिया जाएगा. पंजाब के कुल 20,000 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप सेट दिया जाएगा. इनमें से 15,000 सोलर पंप सेट सामान्य वर्ग के किसानों के लिए रखा गया है, बाकि 2000 सोलर पंप सेट अनुसूचित जाति के किसानों को दिए जाएंगे और 3000 पंप सेट पंचायतों को दिए जाएंगे. जिसका इस्तेमाल संबंधित पंचायत के किसान सार्वजनिक तौर पर सिंचाई के लिए कर सकेंगे. 9 सितंबर से इस योजना के लिए आदेवन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
