मध्य प्रदेश के गांव को शहरों से जोड़ने के लिए केन्द्र से लेकर राज्य सरकार तक ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही है. चाहे बड़े-बड़े हाईवे, एक्सप्रेस-वे हों या फिर गांव में बिछने वाले सड़कों का जाल हो. यहां बुनियादी सुविधाओं के तौर पर हर तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति पथ का दायरा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में 97 नई सड़कों की मंजूरी दी है. ये सड़कें प्रदेश के ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाएंगी और गांवों के मुख्य सड़कों से जुड़ने से तरक्की के रास्ते खुलेंगे. फिलहाल इस योजना के तहत एमपी में 800 किमी से ज्यादा सड़कें बनाई जा चुकी हैं.
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने एमपी को बड़ी सौगात दी है. पीएम जनमन योजना के तहत केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने एमपी के लिए 97 सड़कों की मंजूरी दी है. करीब 188 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण इलाकों में ये सड़कें बनाई जाएंगी. खास बात ये है कि इस योजना के तहत एमपी में अब तक 600 करोड़ से ज्यादा की लागत से 803 किमी लंबी सड़कों का जाल बिछ चुका है. इसका फायदा उन गांवों को ज्यादा मिला है, जो मुख्य शहरों और सड़कों से काफी दूर सुदूर क्षेत्र में बसे हैं. इन गांवों को शहर से जुड़ना एक सपने की तरह है लेकिन अब उनकी जिंदगी की गाड़ी इन सड़कों पर सरपट दौड़ती नजर आएगी.
शिवराज सिंह ने किया ट्विट
केंद्रीय मंत्री शिवराज ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है. इस दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में सड़कों को स्वीकृति दी है. मध्य प्रदेश के लिए पीएम जनमन बैच IV (2024- 25) के तहत 187.73 करोड़ रुपये की लागत की 254.11 किलोमीटर लंबाई की 97 सड़कों को मंजूरी दी गई है. योजना के तहत जून 2024 से अब तक मध्य प्रदेश को 803 किलोमीटर लंबाई की कुल 283 सड़कें स्वीकृत की गई हैं. जिसकी लागत 613 करोड़ रुपये है. सड़कों के निर्माण से दूर-सुदूर के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और रोजगार सृजन के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा.
