केंद्र सरकार ने शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि निजी व्यापारी इस साल कम-से-कम तीन करोड़ टन गेहूं खरीदने की भारतीय खाद्य निगम की योजना के रास्ते में बाधा न बनें।
सूत्रों ने कहा, सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के घटते भंडार को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने की तैयारी में है। इसलिए, निजी व्यापारियों को अनौपचारिक रूप से कम-से-कम अप्रैल में उन थोक बाजारों से दूर रहने को कहा गया है, जहां किसान अपनी उपज एफसीआई या इन व्यापारियों को बेचते हैं। छोटे व्यापारियों व प्रोसेसर को छोड़कर हर किसी को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा।
एफसीआई की खरीद योजना में बाधा न बनें व्यापारी
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि निजी व्यापारी इस साल कम-से-कम तीन करोड़ टन गेहूं खरीदने की भारतीय खाद्य निगम की योजना के रास्ते में बाधा न बनें। भारतीय खाद्य निगम ने 2023 के दौरान स्थानीय किसानों से 2.62 करोड़ टन गेहूं की खरीदारी की थी, जबकि सरकार की ओर से खरीदारी लक्ष्य 3.41 करोड़ टन रखा गया था।
ये बड़े खरीदार
देश के अनाज बाजारों में सक्रिय व्यापारियों में कारगिल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लुईस ड्रेफस और ओलम समूह शामिल हैं।
