भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को फिर से निराशा हाथ लगी है। राज्य सरकार ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए MSP पर धान, ज्वार और बाजरा की उपार्जन नीति घोषित कर दी है। सरकार धान 2300 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीदेगी। जबकि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने घोषणापत्र में किसानों को धान का दाम 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था।इसके अलावा सरकार ज्वार 3371 और बाजरा 2625 रुपये क्विंटल MSP की दर पर खरीदेगी। समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा की 22 नवंबर और धान की ख़रीदी 2 दिसंबर से की जाएगी। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री गोबिन्द सिंह राजपूत ने प्रदेश के कलेक्टर, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अफ़सरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 40 प्रतिशत पुराने और 54 प्रतिशत नवीन जूट बारदाने का उपयोग किया जाएगा। धान, ज्वार और बाजरा की गुणवत्ता परीक्षण का दायित्व उपार्जन केंद्र और भंडारण स्थल पर उपार्जन एजेंसियों का होगा। वहीं ज्वार और बाजरा का उपार्जन नवीन जूट बारदानों में किया जाएगा।
राज्य सरकार की उपार्जन नीति को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष केदार सिरोही ने कहा कि किसान विरोधी भाजपा सरकार ने एक बार फिर किसानों के साथ वादा खिलाफी किया है। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा था। भाजपा के घोषणापत्र में यह सबसे मुख्य ऐलान था। लेकिन अब सरकार बनते ही भाजपा अपने वादे से मुकर गई। आज स्थिति ये है कि खरीफ फसलों में लागत तक नहीं निकल प रही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे राज्यों में जाकर धान 3100 रुपए करने का झूठा ऐलान कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर एक शब्द नहीं बोलते।
