इंदौर। सरकार द्वारा लागू की गई स्टॉक लिमिट के विरोध में व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इंदौर सहित पूरे प्रदेश की मंडियां आज बंद हैं। शहर की प्रमुख लक्ष्मीबाई नगर व छावनी अनाज मंडी में सुबह से ही मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है और दोनों मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि शासन द्वारा मात्र 1 हजार क्विंटल अनाज का स्टॉक रखने की लिमिट तय की गई है, जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इससे तो पूरा व्यापार ही चौपट हो जाएगा।
छोटे व्यापारियों की दुकानों पर 10 से 20 हजार क्विंटल माल स्टॉक में रखना आम बात है, वहीं शहर की दाल मिलों सहित प्रमुख अनाज गोदामों में 45 से 50 हजार क्विंटल अनाज पड़े हुए हैं। अगर स्टॉक लिमिट की निष्पक्षता से जांच हो जाए तो कई व्यापारियों के यहां लिमिट से ज्यादा माल निकल सकता है। इसी को लेकर व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। छावनी और लक्ष्मीबाई नगर मंडी में किसान भी अब पहले की अपेक्षा कम माल लेकर आने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कब मंडी बंद हो जाए या व्यापारी हड़ताल शुरू कर दें। दोनों मंडियों में खरीदार भी कम मिल रहे हैं। मंडी प्रभारी रमेशचंद्र परमार ने बताया कि शासन ने जो नियम बनाया है, उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भी स्टॉक लिमिट के खिलाफ व्यापारियों द्वारा विरोध का बिगुल बजाते हुए मंडी बंद कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों मंडियों के गेटों पर अनाज से भरे वाहन खड़े हो गए थे। इससे काफी देर तक जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। यहां तक कि व्यापारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से भी मिलकर स्टॉक लिमिट खत्म करने पर जोर दे चुके हैं, तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस संबंध में शासन से बात करेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा दलहनों पर स्टॉक लिमिट लागू किए जाने के विरोध में प्रदेश की मंडियां 6 जुलाई को बंद रहेंगी। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर और छावनी अनाज मंडी में सोमवार और मंगलवार दो दिन कामकाज नहीं होगा।
सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति ने मंगलवार तो इंदौर छावनी अनाज तिलहन व्यापारी संघ ने दो दिन व्यापार बंद रखे जाने की घोषणा की है। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर केंद्र सरकार द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट के विषय में जानकारी दी।
संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में मसूर को छोड़कर सभी दलहन समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट लगाने का निर्णय लेना तर्कसंगत नहीं है। इस पर विजयवर्गीय ने तत्काल केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को वाट्सएप कर व फोन पर चर्चा कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि वो इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर व्यापारियों के हित को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के आदेश में संशोधन करवाने का प्रयास करेंगे।
