केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने संबंधित बीमा कंपनी को 1 सप्ताह के भीतर देय क्लेम का भुगतान करने के आदेश निर्गत किए हैं. इस निर्णय से महाराष्ट्र के परभणी जिले के लगभग 2,00,000 किसानों को 200 से 225 करोड़ रुपये के लंबित क्लेम का भुगतान मिलेगा.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अगस्त, 2024 को नांदेड़, महाराष्ट्र में किसानों के साथ संवाद किया था. संवाद के दौरान परभणी जिले के किसानों ने केंद्रीय मंत्री से अपनी सोयाबीन फसल के बीमा लंबित होने की समस्या बताई थी. इस संबंध में चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को इस समस्या का तत्काल निवारण करने का आदेश दिया था.
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस संदर्भ में 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक की. बैठक में बीमा कंपनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों पर दर्ज की गई आपत्ति को खारिज करते हुए बीमा कंपनी को लंबित दावों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया. इस निर्णय के कारण परभणी जिले के लगभग 2,00,000 किसानों को 200 से 225 करोड़ रुपये के लंबित क्लेम का भुगतान किया जाना है.
