डॉ. रत्ना कुमरिया
बीज उद्योग कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण सहायता के रूप में जैव प्रौद्योगिकी समाधानों के महत्व को दोहराता है। उदाहरण के लिए, गर्मी की लहरों के कारण पूरे भारत में गेहूं की पैदावार में 4.5 प्रतिशत की कमी आई है, कुछ क्षेत्रों में अप्रैल 2022 में महीने में तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण 15 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई। यह गिरावट कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के तत्काल प्रभाव को उजागर करती है।
बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ-साथ लगातार गंभीर और अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, ग्रीनहाउस वार्मिंग प्रभाव के कारण और भी बदतर हो गए हैं, जिससे एल नीनो मौसम की घटना की घटना में योगदान मिला है। हीटवेव, अपर्याप्त वर्षा और मानसून पैटर्न में बदलाव ने सामूहिक रूप से कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जल तनाव पैदा किया है, जिससे फसल की पैदावार कम हुई है। बढ़ते तापमान से फसलों में गर्मी का तनाव हो सकता है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास प्रभावित हो सकता है। फसल वृद्धि के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान हीटवेव पैदावार और गुणवत्ता को कम कर सकती है।
2023 की यूएन वाटर रिपोर्ट के अनुसार, भारत उस बिंदु पर पहुँचने के करीब है जहाँ भूजल स्तर गिर जाएगा। देश के उत्तरी भागों ने 2002 से 2022 के बीच अपने भूजल का 95 प्रतिशत खो दिया है, और इंडो-गंगा बेसिन के कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल कमी के बिंदु को पार कर चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है, जो दुनिया के कुल भूजल का लगभग एक चौथाई उपयोग करता है।
सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों के विकास की आवश्यकता
जल की कमी, गर्म हवाएं, बार-बार सूखा और अप्रत्याशित मानसून का संयोजन भारत की कृषि उत्पादकता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। ये चुनौतियां सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों के विकास को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ये मुद्दे और भी गंभीर हो रहे हैं, ऐसे में देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए अधिक से अधिक सूखा सहन करने वाली फसलों की खेती बहुत जरूरी है। बढ़ते पर्यावरणीय दबावों के सामने भारत के कृषि क्षेत्र की लचीलापन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सूखा प्रतिरोधी किस्मों के प्रजनन और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के प्लांट ब्रीडर्स ने विभिन्न फसलों में सूखे के तनाव को झेलने में सक्षम किस्मों और संकरों को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया है। हालाँकि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, लेकिन सूखा-सहिष्णु फसलों के प्रजनन में उल्लेखनीय सफलताएँ मिली हैं। उदाहरणों में करनाल में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा नमक और क्षारीय मिट्टी के लिए चावल, गेहूं और भारतीय सरसों की किस्मों का विकास जैसे पारंपरिक प्रजनन कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च सूखा सहिष्णुता वाले मक्का संकर विकसित किए गए हैं, साथ ही जंगली रिश्तेदारों से गेहूं में नमक सहिष्णुता को एकीकृत करने के प्रयास भी किए गए हैं। उल्लेखनीय रूप से, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (CIMMYT) द्वारा नए मक्का और गेहूं जर्मप्लाज्म के उत्पादन में सूखा सहिष्णुता को एक चयन विशेषता के रूप में प्राथमिकता दी गई है।
आनुवंशिक संशोधन (जीएम) और जीन संपादन तकनीक के आगमन से सूखा-सहिष्णु फसलों के उत्पादन का एक तेज़ मार्ग उपलब्ध हो गया है। वर्तमान में, ग्लाइसीन मैक्स (सोयाबीन) और ज़िया मेस (मक्का) की जीएम किस्मों के साथ-साथ सूखा सहन करने के लिए जीन-संपादित गेहूं को कई देशों में विकसित और स्वीकृत किया गया है।
भारत में निजी बीज उद्योग कृषि में तकनीकी प्रगति का एक प्रमुख चालक रहा है, जिसने इस क्षेत्र के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस क्षेत्र ने उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास में निवेश में लगातार वृद्धि देखी है, जो नवाचारों की खोज के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारतीय बीज उद्योग महासंघ के कई सदस्य औसतन वार्षिक कारोबार का 10 प्रतिशत से अधिक अनुसंधान और विकास के लिए निवेश करते हैं। इसके अलावा, निजी बीज क्षेत्र ने भारतीय किसानों और उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च उपज वाले संकर बीजों , आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों और जैव-प्रबलित किस्मों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की है।
इन तकनीकी हस्तक्षेपों से फसल की पैदावार, गुणवत्ता और लचीलेपन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में योगदान मिला है। इन सभी प्रयासों ने सामूहिक रूप से किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों को अपनी उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे भारत में समग्र कृषि विकास को बढ़ावा मिला है। कुल मिलाकर, निजी बीज उद्योग का प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों पर निरंतर ध्यान, रणनीतिक निवेश और बाजार विस्तार प्रयासों के साथ मिलकर, इसे भारत के कृषि परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
वर्तमान परिदृश्य में, जलवायु परिवर्तन कृषि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति इन चुनौतियों से निपटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। जैसे-जैसे हम इन अनिश्चित परिस्थितियों से निपटते हैं, यह स्पष्ट है कि हमारी कृषि प्रणालियाँ बढ़ते दबावों का सामना कर रही हैं। हालाँकि, इन चुनौतियों के बीच जैव प्रौद्योगिकी सहित बीज में प्रौद्योगिकियों के लिए अनुकूलन और लचीलेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और बीज उद्योग को किसानों के बीच जैव प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देने में सहयोग करना चाहिए। फसलों की आनुवंशिक संरचना को बढ़ाकर, हम सूखे और अन्य जलवायु तनावों की लंबी अवधि को झेलने की उनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह समय नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और बीज उद्योग के लिए एक साथ आने का है ताकि किसानों के लिए इस स्थायी समाधान को बढ़ावा दिया जा सके और कृषि-खाद्य प्रणाली को जलवायु-लचीला बनाया जा सके।
डॉ. रत्ना कुमरिया भारतीय बीज उद्योग महासंघ में जैव प्रौद्योगिकी की वरिष्ठ निदेशक हैं ।)
