एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया कि 2020-21 में 900 मिलियन डॉलर से अधिक के निर्यात के बाद, इस साल भारत के जैविक उत्पादों के निर्यात में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने यह भी बताया कि एजेंसी 10 साल बाद राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम के नए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के करीब है. इन नए नियमों से किसानों के लिए प्रमाणन एजेंसी बदलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक देव ने कहा, “हमने जैविक प्रमाणन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और 14 अक्टूबर तक जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर NPOP के नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.”
NPOP में बदलाव
देव ने कहा किके नए दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य इसे सरल और समझने योग्य बनाना है. साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. अब प्रमाणन एजेंसियों को किसानों और ग्रोवर समूहों की जानकारी एपीडा की वेबसाइट पर डालनी होगी ताकि कोई भी इन्हें आसानी से सत्यापित कर सके.
इसके अतिरिक्त, एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसके जरिए जियो-टैगिंग के माध्यम से किसानों की जमीन की सटीक जानकारी जुटाई जाएगी. हर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) कार्यालय में ग्रोवर समूहों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी और यह जानकारी पंचायत और जिला कृषि कार्यालयों के साथ भी साझा की जाएगी.
प्रमाणन एजेंसियों की जांच
देव ने बताया कि एपीडा की एक जांच में यह पाया गया कि कई स्थानीय अधिकारी ग्रोवर समूहों की जानकारी से अनभिज्ञ थे. 2022-23 में मध्य प्रदेश के किसानों की शिकायत के बाद एपीडा ने जांच शुरू की थी, जिसमें गलत जानकारी दी गई थी.
वर्तमान में NPOP के तहत 36 प्रमाणन एजेंसियां काम कर रही हैं. हाल ही में सिक्किम राज्य की जैविक प्रमाणन एजेंसी को गैर-जैविक चावल को जैविक चावल बताने के आरोप में निलंबित कर दिया गया.
जैविक उत्पादों का निर्यात
देव ने बताया कि 2023-24 में अब तक 2,61,029 टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 495 मिलियन डॉलर (₹4,007.91 करोड़) है. इसमें चावल का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि मसाले, चाय, कॉफी और सोयामील भी प्रमुख निर्यात उत्पादों में शामिल हैं. 2022-23 में 3,12,801 टन जैविक उत्पादों का निर्यात हुआ था, जिसकी कुल कीमत 708 मिलियन डॉलर (₹5,525.18 करोड़) थी.
अमेरिका से NPOP मान्यता
जब उनसे अमेरिका द्वारा NPOP की मान्यता के नवीनीकरण के बारे में पूछा गया, जिसे जुलाई 2022 के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया, तो उन्होंने बताया कि भारत इस पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है. अमेरिका भी अपने राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम में सुधार करने पर काम कर रहा है. फिलहाल, चार एजेंसियां अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनके प्रमाणन से अमेरिका को निर्यात किया जा सकता है.
