किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार सत्यापन की प्रक्रिया का पालन करना होता है. जो किसान इस प्रक्रिया को पूरी नहीं करते उन्हें लाभ नहीं मिलता. इसलिए किसानों का विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जा रहा है.
देश में बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है. यह विशिष्ट पहचान पत्र होते हैं. ऐसे ही अब सरकार किसानों के लिए भी यूनिक आईडी कार्ड लाने की तैयारी कर रही है. जिसके लिए पूरे देश में शिविर लगाए जाएंगे. ये कार्ड किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं.
सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ
किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार सत्यापन की प्रक्रिया का पालन करना होता है. जो किसान इस प्रक्रिया को पूरी नहीं करते उन्हें लाभ नहीं मिलता. इसलिए किसानों का विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जा रहा है. जिसके माध्यम से अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाएगा.
जारी होंगे दिशा निर्देश
अभी इस मामले पर बातचीत जारी है. जल्दी ही पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे. जिसके बाद देशभर में शिविर लगाकर किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह से पंजीकरण प्रक्रिया का कार्यान्वयन शुरू हो सकता है.
डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा
यह पहल सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का ही भाग है. मोदी सरकार ने मार्च 2025 तक 5 करोड़ किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य बनाया है. इस परियोजना पर पहले से कई राज्यों में काम चल रहा है. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ट्रायल प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है. एक बार किसानों का पंजीकरण हो जाने के बाद उन्हें सरकार द्वारा आधार कार्ड जैसे ही विशिष्ट आईडी कार्ड दिया जाएगा.
इस कार्ड के माध्यम से किसान न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे बल्कि किसान क्रेडिट कार्ड और न्यूनतम समर्थन मूल्य तक पहुंच आसान हो जाएगी. सरकार के पास किसानों के सही आंकड़े एकत्रित हो जाएंगे. जिसके बाद सरकारी योजनाओं और नीतियों के विस्तार में मदद मिलेगी.सरकार ने प्रगतिशील किसानों, कंपनियों और वैज्ञानिकों से किसानों के लिए शुरू किये गए इस पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में भागीदारी को प्रोत्साहित करने और जागरूकता फ़ैलाने का आग्रह किया है.
