किसानों को मिलेंगे गेहूं के 5000 क्विंटल बीज

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आने वाले रबी सीजन के लिए बिहार सरकार गेहूं के 5000 क्विंटल बीज किसानों को देगी.  इसके अलावा पटना में एपीडा सेंटर को भी मंजूरी दी गई है. केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि भवन, नई दिल्ली में बुधवार को बिहार में संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, बीज, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित अलग-अलग विषयों पर बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय, कृषि सचिव,  संजय कुमार अग्रवाल और विभागीय अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के लिए उद्व्यय राशि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया. 200 करोड़ की राशि की मांग बिहार द्वारा की गई. इसके अलावा ई-नाम में 100 करोड़ रूपये की मांग पर सकारात्मक चर्चा की गई.

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 45 करोड़ रूपये द्वितीय किस्त जारी की गई.

2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अध्यक्ष के द्वारा कृषि भवन, मीठापुर, पटना में एपीडा का कार्यालय खोलने पर अपनी सहमति दी गई.

3. राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर में शहद के अनुसंधान और लैब टेस्टिंग के लिए सहमति प्रदान की गई.

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के लिए उद्व्यय राशि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया. 200 करोड़ की राशि की मांग बिहार द्वारा की गई.

5. मखाना और मक्का अनुसंधान केन्द्र के सुदृढ़ीकरण का निदेश महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्-सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार को दिया गया.

6. ई-नाम में 100 करोड़ रूपये की मांग पर सकारात्मक चर्चा की गई.

7. डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 10 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई.

8. गेहूं के 5,000 क्विंटल आधार बीज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया.

9. बागवानी विकास मिशन में उद्व्यय राशि दोगुना करने के अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लिया गया.

10. मखाना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एच॰एस॰ कोड अलग किए जाने का निदेश दिया गया.

11. यांत्रिकरण योजना में 50 करोड़ रूपये की अतिरिक्त मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया गया.

केंद्र सरकार किसानों की करेगी मदद

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार के किसानों को केंद्र सरकार हर संभव मदद करेंगी. वहीं, इस बैठक में भारत सरकार की ओर से सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग डॉ॰ हिमांशु पाठक, कृषि और किसान कल्याण विभाग, अपर सचिव-सह-वित्तीय सलाहकार संजीव कुमार, अपर सचिव शुभ्रा ठाकुर, संयुक्त सचिव यांत्रिकरण एस॰ रुक्मणी, संयुक्त सचिव योगिता राणा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सलाहकार मनोज गुप्ता, डिजिटल क्रॉप सर्वे की सलाहकार रूचिका गुप्ता और बिहार सरकार की ओर से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम डॉ॰ आलोक रंजन घोष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नोडल पदाधिकारी समीर कुमार और कृषोन्नति के वरीय नोडल पदाधिकारी मो॰ इस्माइल उपस्थित थे.