किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती है. खेती को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है. इस योजनाओं में शामिल है पान विकास योजना . जिसकी शुरुआत बिहार सरकार ने की. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपये का बजट बनाया है.
पान की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए सरकार का ऐलान
बिहार सरकार (Bihar Government) ने ऐलान किया है कि राज्य में पान की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए सरकार पान का उत्पादन करने वाले किसानों का सर्वे करने वाली है. इसके साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में मदद की जाएगी. शुरुआत में इस योजना को 15 जिलों में लागू किया जाएगा.
किसानों को मिल सके ऋण की सुविधा
किसानों को ऋण की सुविधा देने के लिए उन्हें राज्य सरकार किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी, जिसकी मदद से वे अपने बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा ले सकते हैं. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना लाइ गई है.किसान चाहे तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलपीसी के साथ भी आवेदन कर सकते हैं. बिहार सरकार की पान विकास योजना में लक्ष्य रखा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 तक पान की खेती के रकबे में विस्तार 42.50 हेक्टेयर में किया जाएगा.
सरकार दे रही अनुदान
सरकार द्वारा किसानों को 11,750 रुपये से लेकर 35,250 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. इसके साथ ही ये लाभ तीन साल के अंतराल में ही दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि बिहार सरकार अपने राज्य में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लेकर आई है.इस योजना का लाभ किसानों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दिया जाएगा. इसके पहले ‘पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जाता था.बिहार में दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, नवादा, सारण, मुजफ्फरपुर में विशेष रूप से पान की खेती की जाती है.
