सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों सहित युवाओं को नई-नई योजनाओं से जोड़कर लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं की गिरदावरी यानी सर्वे का काम कराया जाएगा। राज्य सरकार की इस पहल से ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
राज्य सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सहित बहुत सी सरकारी योजनाओं में फसलों की गिरादवरी की जाती है। इस काम के लिए अब राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को जोड़ना चाहती है ताकि फसलों की सही गिरावदरी हो सके और योजना में और पारदर्शिता आए ताकि किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इस संबंध में इंदौर जिले में राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार फसलों की गिरदावरी के लिए अब युवाओं को भी जोड़ा जाएगा।
फसलों की मध्यप्रदेश भू अभिलेख नियमावली के मुताबिक फसल गिरदावरी का काम साल में तीन बार किया जाता है। पहला खरीफ फसल सीजन में, दूसरा जायद फसल सीजन में और तीसरा रबी फसल सीजन में। इस काम को सारा (स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन) एप के जरिये किया जाता है। इस गिरदावरी या सर्वे का उपयोग उपार्जन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि योजनाओं में सतत रूप से किया जाता है। अभी तक यह काम कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खेत में जाकर किया जाता रहा है।
