केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि बिहार के किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच तालमेलपूर्ण प्रयासों की वकालत की। बिहार के कृषि मंत्री के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों को केंद्रीय स्तर पर किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करने दिया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे को राज्य के किसानों को अटूट समर्थन देने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच तालमेलपूर्ण प्रयासों की वकालत की। नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित बैठक में चौहान ने बिहार की कृषि पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत धन आवंटन का पुनर्मूल्यांकन करने की प्रतिबद्धता जताई। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया। विचार-विमर्श के दौरान चौहान ने खरीफ और रबी के बीजों की निर्बाध आपूर्ति पर जोर दिया, और उन्नत योजना की आवश्यकता को रेखांकित किया।
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने राज्य में मक्का और मखाना की उत्पादन क्षमता पर प्रकाश डाला और उसे साकार करने के लिए केंद्र से सहयोग का आह्वान भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना विशेषकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषोन्नति योजना में बिहार राज्य का उद्व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना (प्रत्येक बूंद से अधिक फसल) योजनाओं में किसानों को देय अनुदान की राशि वर्ष 2014 के अनुसार ही दिया जा रहा है। इसलिए इन योजनाओं के कॉस्ट नॉर्म्स को पुनरीक्षित करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रत्यक्षण तथा उपादान अनुदान का कॉस्ट नॉर्म्स वर्ष 2018-19 के बाद बदलाव नहीं किया गया है, उन्होंने इसे आज के परिपेक्ष्य में बदलाव करने की मांग की।
कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में अवस्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत मक्का अनुसंधान केंद्र, बेगूसराय तथा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा को आवंटित प्रक्षेत्र में इन फसलों के राज्य के हित में विकास के लिए समुचित अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। राज्य के लिए आवश्यक प्रभेदों को विकसित नहीं किया जा रहा है। इन दोनों संस्थानों को भारत सरकार के द्वारा विकसित किया जाये।
इस दौरान कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से भारत सरकार से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं विशेषकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के विभिन्न अवयवों में राशि आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने बिहार को रबी 2024-25 में दलहन विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु मसूर, चना, मटर तथा मूँग के बीज की उपलब्धता के लिए आग्रह किया। विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज को सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया तथा दलहनी, तेलहनी तथा मोटे/पोषक अनाज के प्रजनक बीज की उपलब्धता के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित मात्रा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया।
